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मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों व उपायुक्तों को आज मंडी बंद करने के दिए निर्देश

हरियाणा। अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों का उठान न होना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मंडियों में जगह नहीं होने से दूसरे किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिवों व उपायुक्तों को निर्देश दिए कि रविवार को मंडी बंद रखें और ट्रकों व अन्य वाहनों के माध्यम से 24 घंटे में 50 फीसदी गेहूं व सरसों की फसल का उठान करवाकर गोदामों में रखवाएं। यह उठान रविवार शाम तक पूरा हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा- फसलों के उठान पर कोई कोताही न बरती जाए। वे स्वयं इसका फीडबैक लेंगे। उधर, सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल दौरे के दौरान इंद्री क्षेत्र के खेत में जाकर ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारियों को गांवों में भेजकर प्रभावित फसलों की गिरदावरी करवाएं साथ ही किसानों से भी कहा कि वह अपने नुकसान को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं। सीएम ने कहा कि दो-तीन दिनों के अंदर गिरदावरी पूरी होने के बाद किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्य सचिव ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों से रबी-फ़सल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा-बैठक की। उन्होंने उपायुक्तों से कहा, गेहूं उठान के लिए यदि आढ़ती अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तय रेट के अनुसार उनके वाहनों की अदायगी की जाए। उन्होंने कहा कि किसान की फसल का जे -फॉर्म कटने के 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान किया जाए। उन्होंने प्रदेश की अनाज मंडियों से फसलों का समय पर उठान करने और किसानों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को भी समय -समय पर अपने अधीन मंडियों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई खामी न रहें। उन्होंने कहा- कई जगह श्रमिकों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकारी आढ़तियों के साथ तालमेल करके श्रमिकों की व्यवस्था करें, ताकि ट्रकों से गेहूं की लोडिंग व अनलोडिंग में दिक्कत न हो।

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने फसल खरीद से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों को अपनी फसल की बिक्री करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही फसलों का भुगतान निर्धारित अवधि में हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सायलो को भी खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां पर किसान सीधा अपनी फसल बेचने के लिए ले जा सकता है।

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