नांदेड़, महाराष्ट्र। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नांदेड़ में किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान परभणी जिले के किसानों ने अपनी सोयाबीन फसल के बीमा के लंबित होने की समस्या को उठाया। चौहान ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

इस संबंध में 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee – TAC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों पर दर्ज की गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया और बीमा कंपनी को लंबित दावों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस निर्णय के बाद, परभणी जिले के लगभग 2,00,000 किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम का भुगतान किया जाएगा।

आज 24 अगस्त 2024 को, केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने संबंधित बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर देय क्लेम का भुगतान करने का आदेश जारी किया है, जिससे किसानों को जल्द राहत मिलेगी।