देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी दलीप सिंह कुँवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

दलीप सिंह कुँवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी और देहरादून के एसएसपी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा और प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने गए।

करीब एक वर्ष पूर्व वे सेवानिवृत्त हुए थे। 28 मार्च को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब वे राज्य के सूचना आयोग में अपनी सेवाएँ देंगे।

उनकी इस नियुक्ति को शासन में पारदर्शिता और सुचारु सूचना प्रणाली को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखंड में 30 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए स्पष्ट योजना के तहत कार्य किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर पात्र श्रमिकों को अधिकतम लाभ दिया जाए। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उनके बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। कौशल विकास पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में दी जाए। बैठकों में प्रस्तुत पीपीटी में तीन बिंदु अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं—अब तक क्या किया गया, क्या कार्य नहीं हुआ और उसका कारण, तथा आगे की कार्ययोजना।

30 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत

बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में अब तक लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष शामिल हैं। अब तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख निर्माण श्रमिक और 17.5 लाख अन्य श्रेणियों के कामगार शामिल हैं। श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम पोर्टल के 15 पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 39,567 कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें 20,509 महिला और 19,058 पुरुष श्रमिक शामिल हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव नीतेश झा, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडेय, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, आयुक्त श्रम दीप्ति सिंह, बोर्ड के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून- नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 164.67 करोड़ मंजूर

केंद्र सरकार ने स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत मंजूर किया बजट

देहरादून। केंद्र सरकार ने देहरादून और नैनीताल में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 164.67 करोड़ मंजूर किए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से जिन विकास कार्यों के लिए बजट मंजूर किया गया है। उसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधीन रामजीवाला (मियांवाला) में तालाब और पार्क निर्माण के लिए 828.27 लाख रुपए, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क निर्माण के लिए 672.57 लाख रुपए, तहसील चौक पर मल्टीलेबल कार पार्किंग और ऑफिस स्पेश बिल्डिंग के लिए 13441.85 लाख रुपए, ऋषिकेश में मल्टीलेबल कार पार्किंग के लिए 12560.70 लाख रुपए, कारगी चौक के पास आढ़त बाजार निर्माण के लिए 12150.38 लाख रुपए, रायपुर के पास मालदेवता रोड पर जलस्रोत सौंदर्यीकरण के लिए 404.85 लाख रुपए, गढ़ी कैंट में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1215.36 लाख रुपए शामिल है। इसी तरह जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अधीन शेर का डांडा में ड्रैनेज और सड़क निर्माण के लिए 1241.59 लाख रुपए और नैनीताल शहर के अंदर सड़क और ड्रैनेज कार्य के लिए 621.10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बड़ी परियोजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। देहरादून और नैनीताल के लिए प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

सांसद-विधायक, पुलिस महकमे के लोग तक इस ट्रेंड के मुरीद होते आ रहे नजर 

लोग दे रहे तरह- तरह की प्रतिक्रियाएं 

नई दिल्ली। घिबली ट्रेंड ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। नोएडा के लोगों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सांसद-विधायक, पुलिस महकमे के लोग तक इसके मुरीद होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एआई इमेज के माध्यम से अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो तस्वीरें घिबली आर्ट के माध्यम से पोस्ट की है। इसके अलावा भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह के साथ फोटो शेयर की है। इसमें पुरानी तस्वीर और घिबली आर्ट के साथ की तस्वीर है। इस पर लोगों अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर पोस्ट की है।

सेक्टर-107 निवासी रुद्र ने बताया कि उन्होंने फीचर इंस्टाग्राम पर देखा था, जो काफी पसंद आया। उन्होंने यूट्यूब से सीखकर एआई से अपनी और अपने दोस्त की तस्वीर घिबली इमेज में बदलकर इंस्टाग्राम पर लगायी। नोएडा के सेक्टर-110 निवासी अवनीशा ने भी बताया उन्हें भी घिबली इमेज़ ट्रेंड काफी पसंद आया। उन्होंने भी एआई से अपनी और अपनी सहलियों की तस्वीर घिबली इमेज में बदलकर इंस्टाग्राम पर लगाई।

सोशल मीडिया पर वायरल 
घिबली-स्टाइल ए आई इमेज ट्रेंड है। यह चैटजीपीटी और ग्रोक 3 जैसे एआई टूल का उपयोग करके लोगों की तस्वीरों को घिबली स्टाइल एनीमेशन आर्ट में बदलता हैं। यह ट्रेंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स जैसे प्लेटफोर्म पर खूब चल रहा है। साइबर एक्सपर्ट ने इस ट्रेंड को लेकर डिजिटल प्राईवेसी की चिंता जताई है।

शहर के साइबर एक्सपर्ट्स ने इस ट्रेंड की बढ़ती लोकप्रियता पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि एआई पहले से ही लोगों की प्राइवेसी के मामले में खतरा बना हुआ है। लोग अपनी इमेज को अपलोड करने के लिए गैलरी का भी उपयोग कर रहे हैं और एआई इसे एक्सेस भी कर रहा है। इससे गैलरी से प्राइवेसी खत्म होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

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सियासी तूफान के बीच स्थिरता की गारंटी – धामी के समर्थन में आया हाईकमान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी है। यह उन नेताओं और सियासी विश्लेषकों के लिए स्पष्ट जवाब है जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के कयास लगा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से व्यक्तिगत पत्र भेजकर न केवल उनकी सराहना की, बल्कि सरकार की स्थिरता का भी परोक्ष रूप से संदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल “सेवा, सुशासन और विकास” को समर्पित रहा, जो राज्य के समग्र उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड अपनी विरासत पर गर्व करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और यह दशक उत्तराखंड का होगा। यह शब्द महज औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत समेटे हुए हैं।

बयानबाजियों के बीच ‘चिट्ठी’ का वार

उत्तराखंड की राजनीति पिछले कुछ समय से काफी गर्म रही है। भाजपा के ही कुछ बड़े नेताओं और सांसदों के बयानों ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कयासों को हवा दी। कुछ बयान ऐसे आए, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक माहौल को असामान्य बनाने का प्रयास किया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि क्या उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका तैयार हो रही है? इस बीच दिल्ली तक राजनीतिक दौड़-धूप बढ़ गई, शक्ति प्रदर्शन के लिए गुप्त सभाएं भी होने लगीं। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इन सबके बावजूद संयम बनाए रखा और अपने काम में निरंतरता बरकरार रखी।

ऐसे में 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का सार्वजनिक होना इन अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाने जैसा था। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही सियासी पारा ठंडा पड़ने लगा। यह संदेश सिर्फ मुख्यमंत्री धामी के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो राज्य की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता की बातें कर रहे थे।

समय का खेल : संयोग या रणनीति.?

23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन साल पूरे किए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से यह चिट्ठी 29 मार्च को जारी हुई और फिर इसे 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। यह टाइमिंग महज संयोग नहीं मानी जा सकती। इसके निहितार्थ साफ हैं– हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व को स्वीकार करता है और राज्य में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को दरकिनार करता है।

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री धामी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री शीतकालीन प्रवास पर उत्तराखंड आए थे, तब उन्होंने धामी को ‘छोटा भाई’ और ‘ऊर्जावान’ मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। भाषण के बाद जब मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, तो उन्होंने न केवल गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बल्कि उनकी पीठ थपथपाकर प्रोत्साहित भी किया। यह इशारा उन लोगों के लिए था जो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे थे।

महत्वपूर्ण निर्णयों को मिली सराहना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को केंद्र सरकार और भाजपा हाईकमान का समर्थन मिला है। समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को लागू करने का साहसिक कदम हो या 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राज्य की राजनीति और विकास को नई दिशा दे सकतेग हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार इन फैसलों की सराहना कर चुके हैं।

चिट्ठी से स्थिरता का स्पष्ट संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चिट्ठी सिर्फ बधाई संदेश नहीं बल्कि सरकार की स्थिरता का ऐलान भी है। इसमें यह संकेत साफ है कि भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व से संतुष्ट है और राज्य में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। चिट्ठी का संदेश बयानबाजियों को करारा जवाब देता है और प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर एक स्पष्ट रेखा खींचता है।

अगले कदम क्या.?

उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा किस रणनीति के साथ उतरेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी को नेतृत्व सौंपने के फैसले पर पार्टी हाईकमान पूरी तरह से अडिग है। इस चिट्ठी ने न केवल बयानबाजियों को शांत किया है बल्कि धामी सरकार के आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

अभिनेता अजित कुमार की आगामी फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूएसए में फिल्म के टिकटों की बिक्री शुरु, जानें वहां किस तारीख को रिलीज हो रही फिल्म?

विदेशों में बुकिंग शुरू
‘गुड बैड अग्ली’ ने दर्शकों में एक अलग ही रोमांच बनाया हुआ है। माइथ्री मूवी मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म को यूएसए में 09 अप्रैल को प्रीमियर की करने की बात कही गई है। साथ ही लिखा कि वहां इसकी बुकिंग शुरू। अब भारत से पहले अजित की यह फिल्म विदेश में अपना परचम लहराने को तैयार है।

भारत में इस दिन रिलीज हो रही फिल्म
‘गुड बैड अग्ली’ भारत में 10 अप्रैल, 2025 को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम सहित कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अजित के साथ तृषा भी मुख्य भूमिका में होंगी। फिल्म के संगीत को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है। सिनेमैटोग्राफी अबिनंदन रामानुजम ने किया गया और संपादन विजय वेलुकुट्टी द्वारा किया गया है। फिल्म का निर्माण नवीन ने मैत्री मूवी के बैनर तले किया है।

क्या है फिल्म की कहानी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘गुड बैड अग्ली’ फिल्म की कहानी में एक निडर डॉन अपने क्रूर तरीके और हिंसक जीवन को बदलने की कोशिश करता है ताकि वह समाज में अपने परिवार के साथ शांति से रह सके। हालांकि, उसका काला अतीत और क्रूर कार्य उसका पीछा करना जारी रखते हैं। वह उनका सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। यह प्रतिशोध, वफादारी और सत्ता की कीमत की कहानी है। टीजर के अनुसार अभिनेता फिल्म में कई लुक में नजर आ रहे हैं।

(साभार)

दो दर्जन दुकानों को नोटिस, बड़ी मात्रा में कुट्टू का आटा किया नष्ट

जांच समिति का गठन, तीन दिन में रिपोर्ट देगी जांच समिति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूषित कुट्टू के आटे से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रकरण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि यह समिति तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति के अध्यक्ष ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन होंगे। अन्य सदस्यों में राजेंद्र सिंह रावत, उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सतर्कता सह अभिसूचना शाखा के अधिकारी तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पहलुओं की गहन जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव भी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है। इससे पहले, 31 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को दूषित कुट्टू के आटे से बीमार मरीजों से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य उत्पादों की खरीद में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर छापेमारी
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेशभर में दुकानों और खाद्य गोदामों में छापेमारी की। एफडीए की टीमों ने सभी 13 जनपदों में अब तक पंद्रह सौ से अधिक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 100 से अधिक सैंपल लिए गए और दो दर्जन से अधिक दुकानों को नोटिस थमाए गए हैं। एफडीए आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत छापेमारी अभियान चलाया गया। राज्य के सभी जनपदों में दूषित कुट्टू के आटे की जांच की गई। आयुक्त ने कहा मिलावटखोरों से सख्ती से निपटेंगे। मिलावटखोरी के खिलाफ जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि कुट्टू के आटे के मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान दुकानों से कुट्टू के आटे समेत कई वस्तुओं के सैंपल लिए गए हैं। मिलावट की आशंका को देखते हुए कई जनपदों में कुट्टू के आटे को बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिया गया। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी 13 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेशभर में लगभग पंद्रह सौ से भी अधिक दुकानों पर छापेमारी की गई है। कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा दो दर्जन से भी अधिक दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

दुकानदारों पर नोटिस
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि उन दुकानदारों को कड़ी सजा दी जाएगी, जो मिलावट में शामिल पाए जाएंगे। विभाग ने दुकानदारों से शुद्ध सामग्री बेचने की अपील की और कहा कि किसी भी हाल में मिलावट करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

देहरादून में 100 किलो आटा नष्ट
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने उपायुक्त गढ़वाल आर. एस. रावत और जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में रेसकोर्स, आराघर, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी, आढत बाजार, हनुमान चैक सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संजय तिवारी, संतोष कुमार सिंह और सतर्कता अभिसूचना एफ.डी.ए. के जगदीश रतूडी समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान 21 प्रतिष्ठानों में कुट्टू का आटा विक्रय हेतु नहीं पाया गया, केवल गोयल आटा चक्की, रेस्ट कैंप में पैक्ड कुट्टू का आटा बिक्री पर था, जिसका नमूना जांच के लिए लिया गया। जांच दल ने करीब 100 किलो दूषित कुट्टू के आटे को जब्त कर कारगी ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहें और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

आयुक्त ने ली एफडीए अधिकारियों की बैठक
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने प्रदेशभर में युद्धस्तर पर हुई छापेमारी की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अभियान लगातार जारी रहे। अभियान को व्यापक बनाकर चलाया जाए। इसी माह चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। इसलिए यात्रा से संबंधित जनपदों व यात्रा मार्ग पर खास फोकस किया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आम जनता से अपील
डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि यह केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी मिलावटखोरों के खिलाफ जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता की सहायता से ही मिलावटखोरी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकते हैं। मिलावटखोरी का मामला सिर्फ एक कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर हल करना है।

जब खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल भले ही शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन इसकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। अस्वस्थ आहार, शारीरिक सक्रियता की कमी, अधिक वजन, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप समेत कई कारणों से हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है।

वहीं इस समस्या से हृदय पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल के दौरे का खतरा रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्राकृतिक तरीकों में योग असरदार है। कुछ योगासनों के नियमित अभ्यास से हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काबू किया जा सकता है और हृदय रोग के जोखिम से बचा जा सकता है।

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार 12 आसनों की श्रृंखला है, जिसके नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सूर्य नमस्कार असरदार है।

पश्चिमोत्तासन

पश्चिमोत्तासन एक तरह का स्ट्रेचिंग आसन है जो पाचन को सुधारने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है। जिन लोगों को लिवर की समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना चाहिए। इससे लिवर से जुड़ी समस्याओं के लक्षण कम हो सकते हैं।

सर्वांगासन

सर्वांगासन को फुल बाॅडी आसन कह सकते हैं। इसके अभ्यास से पाचन में सुधार होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। इसके अभ्यास के लिए पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाएं और हाथों से कमर को सहारा दें। पूरे शरीर का भार कंधों पर रखें और ठुड्डी को छाती से लगाएं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस मुद्रा में रहें।

भुजंगासन

इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के साथ ही स्पाइन को स्ट्रेच करने में मदद मिलती है। भुजंगासन का अभ्यास पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। अभ्यास के लिए पेट के बल लेटें और हथेलियों को कंधों के पास रखें। सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं और गर्दन ऊपर करें। इस स्थिति में 20-30 सेकंड तक रुकें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं।

(साभार)

अभिभावकों से जबरन सामग्री बेचने वालों पर शिकंजा

शिक्षा माफिया पर जिला प्रशासन का प्रहार जारी

देहरादून। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यूनिवर्सल बुक डिपो, नेशनल बुक डिपो, ब्रदर पुस्तक भंडार सहित कई दुकानों को सील कर दिया गया।

ये प्रतिष्ठान अभिभावकों को विवश कर जबरन किताबें और अन्य सामग्री बेच रहे थे। टैक्स चोरी और बिल न देने के आरोप में डीएम के निर्देश पर संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जीएसटी चोरी और फर्जी प्रकाशन का खुलासा, निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज

जांच में पाया गया कि कई किताबों के आईएसबीएन नंबर ट्रैक नहीं हो पाए हैं और जीएसटी चोरी के प्रमाण मिले हैं।
स्कूलों से गठजोड़ रखने वाले प्रमुख दुकानों पर शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। प्रशासन अब निजी स्कूलों पर भी प्रवर्तन कार्रवाई की तैयारी में है।

इसी महीने से नई ईपास मशीनों से मिलेगा राशन

बकाया लाभांश का भुगतान जल्द, केंद्र से मिल गया बजट

देहरादून। प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इसी माह से प्रदेश के दो जनपदों में नई ईपास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मई महीने से सभी 13 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने अपने कैंप कार्यालय पर यह जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन ने अपने पत्र के माध्यम से कुछ मांगे उठाई थी जिन पर विभाग में कार्यवाही कर दी है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जनपद ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार के समस्त उचित दर विक्रेताओं को नवीन ईपॉस मशीनों का वितरण किया जा रहा है। फलस्वरूप माह अप्रैल 2025 से उक्त दो जनपदों में नवीन ईपॉस के माध्यम से खाद्यान्न का ऑनलाईन वितरण किया जाएगा। कुंमाऊ मंडल के समस्त जनपदों में नये सिस्टम इन्टिग्रेटर के माध्यम से नवीन ईपॉस मशीनें उपलब्ध करा दी गयीं है।

अप्रैल 2025 के अन्त तक गढ़वाल मंडल के समस्त गोदामों में भी नवीन ईपॉस मशीनें उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मई 2025 से शेष 11 जनपदों में भी नवीन प्रणाली के अन्तर्गत ईपॉस मशीनों से खाद्यान्न का ऑनलाईन वितरण किया जायेगा। राशन विक्रेताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों में ईलेक्ट्रोनिक तराजू स्थापित कर लिये गये हैं। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक गढ़वाल / कुमायूँ सम्भाग एवं समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त ईलेक्ट्रोनिक तराजू तत्काल क्रय किये जाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भारत सरकार से कोरोना काल का “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के लाभांश एवं परिवहन मद में लगभग 56 करोड़ रुपए का बजट शासन को प्राप्त हो गया है। जल्द ही जिला पूर्ति अधिकारियों को बजट आवंटित कर राशन विक्रेताओं के खातों में हस्तान्तरित कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त गेहूँ आधारित पोषाहार (WBNP) के लिए नयी व्यवस्था बनायी गयी है। जिसमें खाद्यायुक्त कार्यालय के स्तर से जनपदों के वास्तविक मांग के अनुरूप बजट आवंटित किया जायेगा। इस योजना के लाभांश और परिवहन खर्च का बजट भी प्राप्त हो गया है जिसे विक्रेताओं को जल्द भेजा जा रहा है। राशन विक्रेताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024 तक का लाभांश 8.63 करोड़ रूपये जनपदों को आवंटित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समान ही राज्य खाद्य योजना में भी राशन विक्रेता को 180 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से लाभांश मिले इसका प्रस्ताव तैयार कर विभाग ने शासन को भेज दिया है।

इंटरनेट डाटा का भी मिलेगा पैसा

खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेता खाद्यान्न के ऑनलाईन वितरण के लिए निःशुल्क नेट डाटा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। राज्य में नये सिस्टम इन्टिग्रेटर के माध्यम से राज्य के समस्त राशन विक्रेतओं को नवीन ईपॉस मशीन मय डाटा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। भविष्य में राशन विक्रेताओं को नेट डाटा मासिक रूप से निःशुल्क प्राप्त होगा।