“पहाड़ कैसे हों आबाद?” विषय पर विचार मंथन

उत्तरजन टुडे सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन

देहरादून। सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के महानिदेशक एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहते हुए उसके विकास में सक्रिय योगदान दे। उन्होंने कहा कि भले ही सकारात्मक पलायन हो रहा हो, फिर भी व्यक्ति को अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए।

बंशीधर तिवारी उत्तरजन टुडे सेंचुरियन क्लब द्वारा आयोजित “पहाड़ कैसे हों आबाद?” विषयक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पलायन को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीमांत गांवों को पुनः बसाने के प्रयास हो रहे हैं। विगत तीन वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि धामी सरकार का उद्देश्य पलायन रोकने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। महिला सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार सामाजिक सहभागिता को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में सरकार संकल्पित है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया।

“मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई” – ताजबर सिंह जग्गी

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त तथा ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। पूरे प्रदेश में मिलावटी उत्पादों की जांच हेतु छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।

“पलायन रोकने में सामूहिक सहभागिता आवश्यक” – शैलेंद्र सिंह नेगी

ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग शहरों में बस गए हैं, वे अपने मूल गांवों की ओर भी ध्यान दें। उन्होंने भूमि बंदोबस्त एवं भूमि क्रय-विक्रय को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर मॉडल को उत्तराखंड में अपनाने का सुझाव दिया।

“भारत सामरिक रूप से आत्मनिर्भर” – जनरल नेगी

पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी ने कहा कि भारत ने हालिया आतंकी घटनाओं के बाद कड़े कदम उठाए हैं और यह दर्शाया है कि देश सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है। उन्होंने सिंधु घाटी की नदियों के जल के सदुपयोग के लिए नई रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया।

“प्रकाशन की चुनौतियों को समझें” – योगेश भट्ट

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने एक सशक्त और प्रतिनिधि पत्रिका की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रकाशन की चुनौतियों और जमीनी कठिनाइयों को विस्तार से बताया। उन्होंने आरटीआई को जनहित का सशक्त माध्यम बताते हुए इसके प्रभावशाली उपयोग पर जोर दिया।

कार्यक्रम में उत्तरजन टुडे के संपादक पी.सी. थपलियाल ने पत्रिका के नौ वर्षों की यात्रा को साझा करते हुए कहा कि पत्रिका सीमांत गांवों को बसाने की दिशा में सरकार के प्रयासों में भागीदार बनेगी। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति डॉ. सुधा रानी ने पत्रिका की सराहना की और इसे जनता और सरकार के बीच सेतु बताया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार वर्षा सिंह ने किया।

उत्तरजन टुडे सम्मान से सम्मानित विभूतियाँ

लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: कर्नल (सेनि) राकेश कुकरेती एवं हवलदार बंशीधर इस्टवाल (1971 युद्ध नायक)

शिक्षा क्षेत्र: नमिता ममगाई (प्रिंसिपल, ओएनजीसी महिला पॉलिटेक्निक), नीरिजा जुयाल डंडरियाल (प्रिंसिपल, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल)

खेल: संतोष राय (महिला मास्टर्स), निर्मला नेगी (बैडमिंटन)

चिकित्सा: डॉ. उदय बलूनी, डॉ. प्रीति पांडे, डॉ. रचित गर्ग, डॉ. मारिषा पंवार

पत्रकारिता: सुरेंद्र डसीला

उद्यमिता: सुशील कुमार (गैस इंजीनियरिंग)

होटल व होमस्टे : परमेंद्र धस्माना

संसाधन विकास: संजय भार्गव (रीजनल चीफ, हुडको)

जनसंपर्क: सुनील राणा

गढ़भोज प्रोत्साहन: द्वारिका प्रसाद सेमवाल

डिजिटल क्षेत्र: आकाश शर्मा

उपस्थित गणमान्य अतिथि

ब्रिगेडियर बिनोद पसबोला, कर्नल (सेनि) राकेश कुकरेती, कर्नल (सेनि) यदुवीर सिंह रावत, ले. कर्नल उमेश रावत, विपिन बलूनी (एमडी, बलूनी ग्रुप), निशांत थपलियाल (चेयरमैन, आईटीएम), ललित जोशी (चेयरमैन, सीएमआई), राकेश बिजल्वाण (संपादक, विचार एक नई सोच), हर्षमणि व्यास, संजीव सुद्रियाल (डीडी न्यूज), अनिल भारती (दूरदर्शन), संजीव भार्गव (हुडको), डॉ. नूतन गैरोला, डॉ. उमा भट्ट, राजेश रावत, अरुण शर्मा, गणेश काला, दयाशंकर पांडे, प्रदीप रावत, अजय नैथानी, सुरेश भट्ट, प्रशांत, इरा कुकरेती, कौशल्या थपलियाल, शोभा जोशी, भानमती, संगीता, सुषमा मंजेड़ा, सुमिता नेगी, बबीता जोशी, प्रमिला रावत, मोहित डिमरी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के साथ कई जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित, विकास कार्यों को लेकर जताई प्रतिबद्धता

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नगला तराई, खटीमा में 254 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि जो कार्यदायी संस्थाएं या ठेकेदार कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड कैम्प कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर काशीपुर दीपक बाली, अनिल कपूर डब्बू, नगर पालिका खटीमा अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा स्थित भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में निर्माणाधीन नेपाली सूखा बंदरगाह (ड्रायपोर्ट) तक पहुँचने वाले फोरलेन मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण की गुणवत्ता एवं समयसीमा के अनुपालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बनबसा से नेपाल सीमा तक बनने वाला यह मार्ग रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जा रहा है।

इस परियोजना के लिए NHAI को 7.28 हेक्टेयर भूमि विधिवत रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। कुल 3.06 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु प्रारंभिक रूप से 177 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन भौगोलिक एवं तकनीकी कारणों से अनुमानित लागत में 80 करोड़ रुपये की वृद्धि संभावित है, जिससे कुल बजट 250 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।

निर्माण कार्य मार्च 2023 में प्रारंभ हुआ था और पहले इसे 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। किंतु बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब यह परियोजना 2027 तक पूर्ण की जाएगी। इस मार्ग में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा पुल और दो छोटे पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह परियोजना भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आवागमन की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

राजनाथ सिंह बोले – “दिल्ली में रहना जरूरी था, लेकिन यह क्षण मेरे लिए गर्व का विषय है”

लखनऊ। भारत की सामरिक शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद रहे। यह परियोजना न केवल प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी, बल्कि देश की सुरक्षा क्षमताओं को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण सुविधा के लोकार्पण पर आपसे जुड़कर मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। मैं स्वयं उपस्थित होना चाहता था, लेकिन वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना आवश्यक था। इसके बावजूद, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मेरे लिए अत्यंत विशेष है।”

इस नई फैसिलिटी के शुरू होने से न केवल मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया में गति आएगी, बल्कि देश की रक्षा तैयारी और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा, “ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है। अगर किसी को इसकी ताकत पर संदेह है, तो पाकिस्तान से पूछ लीजिए।” उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए 200 एकड़ भूमि आवंटित की है, और अब राज्य में मिसाइल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है।

इस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी से मिसाइलों की गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण में अहम योगदान मिलेगा। यह केंद्र उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को रक्षा निर्माण के हब के रूप में विकसित करना है। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट जैसे जिले इस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र बनाए जा रहे हैं।

इस कॉरिडोर में हो रहे निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्रह्मोस निर्माण सुविधा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जिससे राज्य देश की सामरिक तैयारी में एक अहम स्तंभ के रूप में उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने एसएसबी जवानों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की, कहा—”सीमाएं अभेद्य, जवान देश की शान”

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी, सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी.) के अधिकारियों एवं जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एस.एस.बी. जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं, हमारे सुरक्षाबलों की सहायता से पूरी तरह अभेद्य हैं और इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने सीमा चौकियों की अवस्थापना सुविधाओं, संचार व्यवस्था और जवानों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधारों हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा जैसे सीमावर्ती गांवों को “प्रथम गांव” की संज्ञा दी है, जो राष्ट्र की सीमाओं और संस्कृति की पहली पहचान हैं। इन गांवों और सीमाओं की रक्षा में जुटे सभी जवानों को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों से वार्ता भी की, उनकी समस्याओं, अनुभवों और ज़मीनी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए हाल ही में हुए पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसका मुँहतोड़ जवाब हमारी सेना और सुरक्षाबलों ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय देशवासियों ने सामूहिक एकता और राष्ट्रवाद का परिचय दिया है—जो किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। मुख्यमंत्री ने सभी सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए राष्ट्र सेवा में उनके समर्पण को नमन किया।

इस दौरान डीआईजी एसएसबी अमित शर्मा, जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदोरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति सहित एसएसबी के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

39 जगहों पर एकसाथ हमले, कई पुलिस स्टेशन कब्जे में, इलाके में फैला डर और तनाव

बलूचिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान में 39 विभिन्न स्थानों पर समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने दावा किया है कि उसने कई पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया है और प्रमुख राजमार्गों पर नाकेबंदी की है। बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच के अनुसार, हमलों में पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिले, राजमार्ग और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। संगठन ने एक प्रेस बयान में कहा है कि यह अभियान अभी जारी है और इसके पीछे कुछ खास उद्देश्य हैं जिन्हें वह हासिल करना चाहता है।

बलूचिस्तान में जारी अलगाववादी आंदोलन

बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग को लेकर अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं। दशकों से जारी इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। हालिया हमले इस लंबे संघर्ष को और उग्र बना सकते हैं, खासकर जब स्वायत्तता और संसाधनों के नियंत्रण की मांगें एक बार फिर प्रमुखता में आ रही हैं।

बीएलए का मकसद और विरोध

बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक हथियारबंद संगठन है, जो बलूच लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बलूच समुदाय के साथ अन्याय और आर्थिक शोषण कर रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र के गैस और खनिज जैसे संसाधनों का दोहन तो हो रहा है, लेकिन बलूच लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। बीएलए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को भी शोषणकारी मानता है और इससे जुड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा चुका है।

मानवाधिकार हनन और बलूच जनता की पीड़ा

बलूचिस्तान, जहां अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका बना हुआ है। मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों को गायब किया या मारा है। इन घटनाओं के पीछे जवाबदेही का अभाव और लगातार मिलने वाली सामूहिक कब्रें स्थानीय जनता में डर और आक्रोश को बढ़ा रही हैं।

गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या होना बहुत आम बात है। डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में थकान और कमजोरी होने लगती है, कई बार यूटीआई (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन) की समस्या भी देखने को मिलती है। कई बार ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उठने-बैठने में भी परेशानी होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मिमी के मौसम में पर्याप्त पानी न पीने से मूत्राशय में बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे यूटीआई की समस्या हो सकती है। अगर किसी को बार-बार यूटीआई की समस्या हो रही है तो इसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि गर्मी के दिनों में आप कुछ सावधानियां बरतकर इस गंभीर समस्या से दूर रह सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

डिहाइड्रेशन के कारण बढ़ सकती है समस्या
गर्मियों में पसीने के कारण शरीर से पानी तेजी से निकलता है। अगर इसकी पूर्ति न की जाए, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण मूत्राशय में बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जो यूटीआई का प्रमुख कारण बनता है। खासकर महिलाओं में मूत्रमार्ग की संरचना के कारण यह समस्या अधिक देखी जाती है। पर्याप्त पानी न पीना, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का अधिक सेवन, और अस्वच्छता भी इस जोखिम को बढ़ाते हैं।

कैसे करें इसकी पहचान?
यूटीआई के शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते उपचार शुरू किया जा सके। इसके मुख्य लक्षण हैं-
पेशाब करते समय जलन या दर्द होना
बार-बार पेशाब आने की इच्छा होना
मूत्र का रंग गहरा होना
पेट के निचले हिस्से में दर्द होना
हल्का बुखार होना
कुछ मामलों में थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है

यूटीआई के लक्षण दिखें तो क्या करें?
अगर आपको यूटीआई के लक्षण महसूस हों, तो सबसे पहले पानी का सेवन बढ़ाएं। दिनभर में कम से 2.5 से 3 लीटर पानी पीएं। पर्याप्त पानी पीने से मूत्राशय में जमा बैक्टीरिया बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा, बिना देर किए किसी यूरोलॉजिस्ट या सामान्य चिकित्सक से सलाह लें।

यूटीआई के खतरे से बचे रहने के लिए क्या करें?
यूटीआई से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले, दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डालें। गर्मियों में नींबू पानी, नारियल पानी, और फलों का रस जैसे हाइड्रेटिंग पेय पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें। पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने और टाइट कपड़ों से बचें। इसके अलावा हर तीन घंटे में एक बार पेशाब जरूर करें। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनमें यूटीआई का खतरा अधिक होता है, ऐसे लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

(साभार)

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की मलिन बस्तियों, विशेषकर बिंदाल और रिस्पना नदी किनारे बसी बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने नगर निगम और एमडीडीए को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2016 से पहले और बाद बसी बस्तियों की पहचान कर 5 दिन के भीतर अद्यतन सूची प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन मिले और राजधानी को स्लम मुक्त बनाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों को हटाकर वहां निवास कर रहे परिवारों को सुरक्षित और गरिमामय जीवन देने के लिए पुनर्वास की ठोस योजना तैयार की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुनर्वास स्थलों की भूमि की पहचान शीघ्र की जाए।

डीएम बंसल ने कहा कि स्लम हमारी संवेदनहीनता और लापरवाही का परिणाम हैं, और इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हमारी ही है। उन्होंने सभी विभागों को चेताया कि अब बहानों का समय नहीं है – जमीन, अधिकार क्षेत्र या कानूनी जटिलताओं को लेकर कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए सीवर, हाईटेंशन लाइन आदि का विस्थापन और नदी सौंदर्यीकरण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के कुल 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव करते हुए नए दायित्व सौंपे हैं। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कुछ को नई ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त के पदों से हटाकर उन्हें मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली और तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।

वहीं, अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि झरना कमठान को इस पद से मुक्त कर वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को अतिरिक्त रूप से वित्त विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त और उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव एल. फैनई को अवस्थापना विकास आयुक्त की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली अब गृह विभाग के साथ-साथ कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी देखेंगे। सचिव दीपेंद्र चौधरी को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मिला है, जो पहले रविनाथ रमन के पास था।

इसी क्रम में कई अन्य अधिकारियों जैसे सचिव वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान, सी. रविशंकर, सोनिका, रंजना राजगुरू, देव कृष्ण तिवारी, डॉ. अहमद इकबाल, और कई जिलाधिकारियों और CDOs के दायित्वों में बदलाव किया गया है।

PCS अधिकारियों में बंशीलाल राणा, रामदत्त पालीवाल, चंद्रसिंह धर्मशक्तू, अशोक पांडेय, विप्रा त्रिवेदी सहित अन्य को नए दायित्वों के साथ तैनात किया गया है। सचिवालय सेवा के सुरेंद्र सिंह रावत से सचिव पद हटाकर उनकी जगह विप्रा त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है।

इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में गति और दक्षता लाना बताया गया है। इस फेरबदल को आगामी नीतिगत चुनौतियों के लिए सरकार की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

रॉकेट हमले से कुछ घंटे पहले भारत-पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संघर्ष विराम पर बनी थी सहमति

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में शांति वार्ता की कोशिशों के बीच पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, जिससे देशभर में गुस्से का माहौल है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान की दोहरी नीतियों पर शायराना अंदाज में तीखा तंज किया है।

पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, “उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं?” — इस शेर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की अविश्वसनीयता को उजागर किया।

शनिवार रात नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से पाकिस्तान की ओर से रॉकेट दागे गए। इससे कुछ समय पहले ही शशि थरूर ने एक समाचार एजेंसी से कहा था कि, “शांति की जरूरत है और यह प्रयास सराहनीय है, पर हमें पूरी जानकारी मिलना आवश्यक है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कठोर संदेश देना भी जरूरी है। उनके अनुसार, भारत ने अपनी कार्रवाई से यह संदेश दे दिया है।

सीजफायर उल्लंघन के पीछे पाकिस्तान का असली चेहरा

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई थी। लेकिन इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। भारतीय सेना ने इस उकसावे का सख्त जवाब दिया और सीमा पर स्थिति को नियंत्रण में लिया।

सीजफायर की आधिकारिक घोषणा

विदेश सचिव के मुताबिक, शनिवार दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष को फोन कर संघर्ष विराम की पुष्टि की थी। दोनों देशों ने शाम 5 बजे से ज़मीनी, हवाई और समुद्री सीमाओं पर सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया था।

ऑपरेशन ‘सिंदूर’: आतंक के अड्डों पर करारा वार

6-7 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने “ऑपरेशन सिंदूर” को अंजाम दिया। यह कार्रवाई रात 1:05 बजे शुरू होकर 1:30 बजे तक चली। 25 मिनट की इस सटीक ऑपरेशन में 24 मिसाइलें दागी गईं, जिससे नौ आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया गया — जिनमें से पांच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और चार पाकिस्तान के अंदर थे। इन शिविरों में आतंकी भर्ती, प्रशिक्षण और रणनीतिक योजना बनाई जाती थी। इस कार्रवाई में आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार के दस सदस्य भी मारे गए।