हरियाणा। कैथल के जींद रोड स्थित राजकीय आईटीआई के सभागार में पांच महीने के बाद जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल पहुंचे थे। बैठक में मंत्री अनिल विज ने शहर से गुजर रही ग्योंग ड्रेन में फैली गंदगी पर लगाए गए जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगर परिषद के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सात एकड़ जमीन दूसरे के नाम होने पर सीएससी संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी निर्देश दिए। बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई, इनमें चार पुरानी और नौ नई शिकायतें शामिल रहीं। बता दें कि बैठक में मंत्री अनिल विज का काफी गर्म मिजाज दिखा। इसमें उन्होंने काम की लेतीफी पर भी अधिकारियों को खूब फटकारा।
मंत्री अनिल विज बोले, बौखला गया है विपक्ष, इसलिए ला रहा अविश्वास प्रस्ताव
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है। बैठक में बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि अब विपक्ष बौखला गया है। इसलिए ही विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कहा कि इस समय विपक्ष विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखाई दे रहा है। लोकसभा व राज्यसभा में गांधी परिवार अपने ऊपर आई बात को टालने के लिए ऐसी आवाज उठा रहा है।
इससे पहले विपक्ष ने कभी भी ऐसी आवाज नहीं उठाई थी। वहीं, भूपेंद्र हुड्डा पर बोले कि पिता-पुत्र अब अगले पांच साल तक चुनाव की तैयारी करें। कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों को जनता की सभी शिकायतों का निवारण करने के आदेश दिए हैं। उन्हें कहा कि वे शिकायत आने के बाद कम से कम कोशिश करें कि आमजन की शिकायतों का समय पर निपटारा हो पाए। बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर कहा कि बैठक लेकर निगम के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता को किसी भी प्रकार से बिजली से संबंधित कोई परेशानी न हो।
हाइटेंशन तार की समस्या पर कहा कि इस समस्या पर लगातार फीडबैक अधिकारियों से लिया जा रहा है। यदि किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो उस पर आला अधिकारियों से चर्चा की जाए, ताकि उसका बीच का रास्ता निकाला जाए। किसान आंदोलन पर मंत्री ने कहा कि किसानों से बातचीत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की ओर से ही लगातार किसानों से बातचीत की जाती है। परंतु यह क्या बातचीत होती है, इसे कोर्ट के आदेशों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
सीवन निवासी मुकेश की शिकायत थी कि मार्च 2020 गली निर्माण कार्य सही समय पर न होने के कारण और बीच में बारिश के चलते उनके मकानों की नीव में पानी भर गया था, जिस कारण उसके मकान में दरार आ चुकी है और गिरने की हालत में है | इस पर पंचायती राज के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको मुआवजा दिया जाए। इस मामले में गुहला विधायक देवेंद्र हंस ने भी प्रार्थी का पक्ष लेते हुए कहा विभागों और अधिकारियों की नियत नहीं है इन्हें मुआवजा देने की।
प्रार्थी ने बताया कि वह चार साल से विभिन्न विभागों के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा और न ही कोई मुआवजा दिया जा रहा जिस पर अनिल विज ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और मुआवजा देने का आदेश दिया। अनिल विज ने कहा कि गरीब आदमी का मकान पूरी उम्र में एक बार बनता है और वो आप लोगो की गलती की वजह से गिरने को कहा और आप कह रहे हो प्रावधान नहीं है। विभाग जांच करके जो भी दोषी है उनसे रिकवरी करके इनको मुआवजा दिया जाए। विज ने कड़े शब्दों में कहा कि दुनिया पानी में ट्रेन चला रही है और आपसे एक छोटी सी गली ढंग से नही बनाई गयी | फिर किस काम की है आपकी डिग्रियां ?
