Breaking News
दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर
दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुल्डोजर
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
नेचुरल स्टार नानी की आगामी फिल्म ‘हिट 3’ की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले ही दिन बिके दस हजार से ज्यादा टिकट  
नेचुरल स्टार नानी की आगामी फिल्म ‘हिट 3’ की एडवांस बुकिंग शुरू, पहले ही दिन बिके दस हजार से ज्यादा टिकट  
शराब पार्टी में कहासुनी के बाद सलमान की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
शराब पार्टी में कहासुनी के बाद सलमान की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर उड़ाए 1.24 लाख रुपये, मामला दर्ज
अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर उड़ाए 1.24 लाख रुपये, मामला दर्ज
चारधाम यात्रा- 28 अप्रैल से शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण, अब तक 21 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
चारधाम यात्रा- 28 अप्रैल से शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण, अब तक 21 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
 प्रदेश शासन ने आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर लगाया प्रतिबन्ध 
 प्रदेश शासन ने आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर लगाया प्रतिबन्ध 
क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना भी है खतरनाक, आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ 
क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना भी है खतरनाक, आइये जानते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ 
उत्तराखंड में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज
उत्तराखंड में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीनों से थे हिरासत में 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीनों से थे हिरासत में 

दो जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

पासपोर्ट जमा करने का दिया गया निर्देश 

दिल्ली- एनसीआर। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल उड़ाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए।

क्या है मामला

बता दें कि सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top